लंबित प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश
कलेक्टर जनदर्शन आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर
रज्जू बंजारे
बेमेतरा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी केवल औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का स्वयं मूल्यांकन कर ठोस समाधान प्रस्तुत करें। उन्होंने विशेष रूप से कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित किया कि जिन आवेदनों का तत्काल समाधान संभव है, उनका तत्काल निराकरण किया जाए, वहीं जिन मामलों में विलंब संभावित है, उनके वास्तविक कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित हितग्राही को लिखित रूप से अवगत कराया जाए।
कलेक्टर ने चेतावनी दी कि जनदर्शन आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सतत निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई
प्रशासनिक कसावट एवं जनहित कार्यों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने अधिकृत मुख्यालय में अनिवार्य रूप से निवास करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवकाश के दिनों में भी बिना अधिकृत अनुमति मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य
कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से सभी शासकीय कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है।
निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ई-ऑफिस से ही होगा शासकीय कार्यों का निष्पादन
राज्य शासन की मंशानुरूप कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाइलों का संचालन करने के निर्देश दिए।
सभी शासकीय पत्राचार, आदेश, निर्देश, दस्तावेज एवं फाइलें केवल ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत की जाएंगी।
कोई भी किसान धान विक्रय से वंचित न रहे ….
धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री ममगाईं ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत किसान धान विक्रय कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखें, ताकि कोई भी किसान धान विक्रय से वंचित न हो। बैठक में धान खरीदी, उठाव, परिवहन, भंडारण एवं किसानों को भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए।
गणतंत्र दिवस समारोह हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गईं
कलेक्टर ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के गरिमामय एवं भव्य आयोजन हेतु विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपीं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का पूरी गंभीरता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि समारोह जिले में गरिमा और सफलता के साथ संपन्न हो।
